साहिबगंज: राजमहल क्षेत्र के पूर्व विधायक अनन्त कुमार ओझा की पहल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच महत्वपूर्ण राजमहल-मानिकचक गंगा पुल निर्माण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्राथमिकता में गंगा पुल निर्माण को लेकर अपने विभागीय अधिकारी को सूचित करने हेतु कहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने पूर्व विधायक अनन्त कुमार ओझा के पत्र के आलोक में सूचित किया है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राजमहल से मानिकचक गंगा पुल के निर्माण को लेकर CRIF अधिनियम 2000 के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को सुगमता से पूरा किया जा सके।
पूर्व विधायक अनन्त ओझा ने बताया कि वह लगातार 2017 से राजमहल मानिकचक गंगा पुल के निर्माण को लेकर प्रयासरत हैं। उनके लगातार प्रयासों के बाद साहेबगंज में मनीहारी गंगा पुल का निर्माण पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में संभव हुआ था। उन्होंने राजमहल मानिकचक गंगा पुल को लेकर भी पहल की है। राज्य सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, 2019 में बनी थी और तब से लेकर 2024 तक उन्होंने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। वह राजमहल मानिकचक गंगा पुल के निर्माण के लिए विधानसभा के बाहर धरना भी दे चुके हैं।
2024 विधानसभा चुनाव से पहले, अनन्त ओझा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के साथ नई दिल्ली में मिलकर पुल के निर्माण को लेकर जल्द पहल करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने उनकी पहल को ध्यान में लिया और राज्य सरकार से पुल निर्माण के दिशा में अपनी सभी प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा करने का आग्रह किया है। अनन्त ओझा ने कहा कि यदि 2020 से पुल निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से समन्वय बनाया गया होता, तो अब तक पुल का कार्य शुरू हो चुका होता।पूर्व विधायक ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने पहल की है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर के राजमहल मानिकचक गंगा पुल के निर्माण को लेकर जल्द काम करना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार का चुनावी वादा भी था कि उनकी सरकार बनी तो पुल का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को जल्द पूरा करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।
पूर्व राजमहल विधायक ने यह भी कहा कि राजमहल-मानिकचक पुल दो राज्यों के बीच आवागमन को सुगम नहीं बनाएगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्कता को भी मजबूत करेगा, जिससे वहां की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलेगा, जो व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार का एक हिस्सा है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के प्रति आभार व्यक्त किया ।
