कहा: प्रशासन ई रिक्शा जांच अभियान पर फिलहाल लगाए रोक, प्रक्रिया पूर्ण करने तक दें मोहल
साहिबगंज। शहर में चल रहे ई-रिक्शा जांच अभियान को लेकर उपजे विवाद के बीच, अब प्रशासन की ओर से कुछ राहत संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार को ई-रिक्शा चालक संघ के एक शिष्टमंडल ने जिले के उपायुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी और झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल में शामिल संघ के संरक्षक अजय सिन्हा ने बताया कि साहिबगंज शहर में सैकड़ों ऐसे ई-रिक्शा हैं जो वर्षों से नगर परिषद में पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास शोरूम से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। अब परिवहन विभाग द्वारा अचानक परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात की मांग कर जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे गरीब चालकों की आर्थिक रीढ़ टूटने लगी है। कहा कि “हम कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी स्थिति को भी समझा जाए। रोज की कमाई मुश्किल से 300-400 रुपये है, ऐसे में बार-बार जुर्माना देना हमारे लिए असंभव है।
ई रिक्शा चालक संघ की प्रमुख मांगें:
ई-रिक्शा जांच अभियान को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। सभी चालकों को कागजात दुरुस्त करने के लिए कुछ माह का समय दिया जाए। पुराने व नए ई-रिक्शा को नगर परिषद के तहत सालाना परमिट प्रदान किया जाए। सालाना शुल्क न्यूनतम निर्धारित किया जाए और उसी में ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति दी जाए। ई-रिक्शा को इंश्योरेंस से मुक्त रखा जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के चालकों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वयस्क चालकों को राहत मिले।
प्रशासन की ओर से 30 जुलाई तक मिली राहत: अजय
संघ के संरक्षक अजय सिन्हा, समेत पिंटू यादव, रोहित कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने मौखिक रूप से आश्वस्त किया है कि 30 जुलाई तक ई-रिक्शा जांच अभियान स्थगित रहेगा।इस दौरान सभी चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट बनवा सकते है। इधर, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने भी ई-रिक्शा चालकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे, ताकि चालकों को राहत मिल सके।
