विधायक ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री को आवेदन सौंपकर पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से कराया अवगत

उधवा,राजमहल,साहेबगंज : राजमहल विधायक मो ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने राजमहल के ऐतिहासिक राजकीय माधी पूर्णिमा मेला में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद को अपनी विभिन्न मांगो को लेकर आवेदन सौंपा। उन्होंने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति की दिशा में बिंदुवार पहल करते हुए निम्नांकित मांगो पर योजना क्रियान्वयन की मांग की। विधायक ने बताया कि उनके विस क्षेत्र राजमहल, उधवा व साहेबगंज प्रखण्ड के दियारा क्षेत्र के पंचायतों में आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।वही राजमहल, उधवा एवं साहेबगंज प्रखण्ड के वैसे पथरीला व दलदली भूमि जहाँ बोरिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहां पाइप लाईन के माध्यम से जलापूर्ति योजना को लागू किया जाय। राजमहल पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल कार्यालय को सुचारु रुप से चालू किया जाए ताकि जनहित के कार्यों का क्रियान्वयन ससमय हो सके।साहेबगंज, गोड्डा, दुमका मेगा बल्क रुलर वाटर सप्लाई योजना से राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड क्षेत्र को जोड़कर पेयजल आपूर्ति से लाभांवित किया जाय।साहेबगंज जिला अर्न्तगत नलकूपों की साधारण मरम्मति हेतु निधि विगत एक वर्ष से नहीं रहने के कारण नलकूपों की साधारण मरम्मति कार्य प्रभावित है इस पर संज्ञान लिया जाय। साहेबगंज जिला अर्न्तगत नलकूपों की विशेष मरम्मति एवं सड़े राईजर पाईप के कारण बंद नलकूपों की संख्या के अनुपात में जिले को कम लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में नलकूपों की मरम्मति नहीं हो पाती है। पुरानी योजना सिंगल विलेज स्कीम/मल्टी विलेज स्कीम जो की ग्राम जल स्वच्छता समिति को हस्तांतरित है, जिसका समिति द्वारा रखरखाव एवं परिचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण योजना बंद रहती है। इसलिए उन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निधि विभाग को उपलब्ध करायी जाय। साहेबगंज जिले अन्तर्गत मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य भू-अर्जन अधिग्रहण हेतु लम्बित है। भू-अर्जन अधिग्रहण हेतु राज्य मद से मो० 3.74 करोड़ की आवश्यकता है। इस योजना से बोरियो सम्पुर्ण प्रखण्ड ग्रामीण जलापूर्ति योजना, तालझारी सम्पुर्ण प्रखण्ड ग्रामीण जलापूर्ति योजना, एवं गोड्डा सम्पूर्ण जिला ग्रामीण जलापूर्ति योजना जुड़े हुये है। उक्त मेगा जलापूर्ति योजना का कार्य बन्द होने से अन्य योजनाएँ भी प्रभावित हो रही है।जलसहिया कर्मियों का मानदेय में वृद्धि किया जाए।