स्मार्ट सिटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ा राज्य, स्मार्ट सिटी योजना रांची के बाद धनबाद और जमशेदपुर में भी|

झारखंड ने 25 सालों में संकरी सड़कों से एलिवेटेड रोड तक शहरी विकास का लंबा सफर तय किया है, जिसमें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। राज्य में जल आपूर्ति, सीवरेज, ई-मोबिलिटी और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

रांची। झारखंड ने पिछले 25 सालों में शहरी क्षेत्र के विकास में संकरी सड़कों से एलिवेटेड रोड तक का सफर तय किया है। रांची में स्मार्ट सिटी परियोजना काम कर रही है जबकि जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो समेत आठ नए स्मार्ट टाउनशिप के लिए मंजूरी मिल चुकी है।

झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नगर निकायों में काउंटर आधारित सेवा की जगह अब होल्डिंग टैक्स से लेकर बाकी की सेवा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म मौजूद है।आनलाइन प्लेटफार्म और मोबाइल एप के जरिए झारखंड के शहरी क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने से लेकर बिजली बिल तक का भुगतान हो रहा है।

25 सालों की उपलब्धि में झारखंड में ईड आफ लिविंग यानि आमलोगों के जीवन में आसानी हुई है। अब नक्शा पास कराने, ट्रेड लाइसेंस लेने या होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए आम लोगों को नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जरिए शहरी गरीबों और महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

आने वाले समय में शहरी आबादी को जाम मुक्त यातायात के लिए 16 नए ओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड का डीपीआर बनाया जा रहा है। मुहल्लों और कालोनियों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और पेवर्स ब्लाक के लिए अगले 12 महीनों में 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

आठ नए स्मार्ट टाउनशिप की परियोजना तैयार

रांची, खूंटी,जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्मार्ट टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। इसमें एक ही कैंपस में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पार्क जैसी सुविधा होगी। स्पोर्ट्स सुविधाओं से युक्त इन स्मार्ट टाउनशिप में मरीजों के आने जाने के लिए समर्पित कारिडोर बनाया जाएगा।

3500 करोड़ से शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के पास 3500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, पेयजल आपूर्ति, पार्क के साथ आकस्मिक स्थिति में सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा।

ई-मोबिलिटी के जरिए कम होगा प्रदूषण

राज्य सरकार ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए बैटरी आधारित परिवहन सेवा के विस्तार का निर्णय लिया है। 2028 तक राज्य में सार्वजनिक परिवहन के लिए 35 प्रतिशत तक ई वाहन चलाए जाने की योजना है।

अगले तीन साल में 3000 के करीब ई चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सरकारी आफिस, यातायात पोस्ट पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। नगर विकास विभाग ने स्कूलों, अस्पताल और दूसरे संस्थानों में भी सोलर का प्रयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

जल जमाव से मिलेगी मुक्ति

राज्य में सीवरेज-ड्रेनेज के लिए 1300 करोड़ की योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। नगर निकायों ने अपने बजट से अत्याधुनिक संयंत्र खरीदे हैं जिनसे ड्रेनेज की सफाई आसान हुई है। ड्रोन से जल जमाव वाले क्षेत्र की पहचान कर बरसात से पहले उन्हें निकासी योग्य बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

19 करोड़ की इस योजना में शहर के बाहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। नमामि गंगे और अन्य सीवरेज-ड्रेनेज परियोजनाओं के जरिए शहरी नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की मुहिम भी तेज हुई है।

पेयजल की समस्या हो रही खत्म

राज्य बनने के समय गर्मी आते ही रांची, धनबाद और देवघर जैसे शहरों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता था। टल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत वृहद जलापूर्ति योजनाएं राज्य में लाई गईं।

सभी शहरों में नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक और तीन हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई।पेजयल स्वच्छता विभाग की योजना से शहरी क्षेत्र के 30 लाख परिवारों को अब सीधे नल से शुद्ध जल मिल रहा है।

स्वच्छता में लंबी छलांग, राष्ट्रीय औसत से पीछे

स्वच्छता के मोर्चे पर भी राज्य के शहरों ने प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत राज्य के शहर खुले में शौच मुक्त घोषित हुए और डोर-टू-डोर कचरा उठाव की व्यवस्था सुदृढ़ हुई।

जमशेदपुर, रांची, चास और गिरिडीह जैसे निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया है। लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी झारखंड के शहर पीछे हैं। हालांकि धनबाद ने कोयला खनन उद्योग होने के बाद वायु प्रदूषण कम करने में अच्छी उपलब्धि हासिल की है।

राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क बना रही है। स्मार्ट सिटी में रहने का अनुभव लोगों की जीवनशैली में बदलाव के तौर पर दिख रहा है। ट्रैफिक आसान हुआ है। लोगों को चौड़ी सड़कें मिल रही हैं। अभी नए स्मार्ट टाउनशिप बनाए जाने हैं। ये टाउनशिप सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। रांची में नए फ्लाइओवर बने हैं। धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में भी नए फ्लाइओवर के लिए सड़कों का चयन किया गया है। चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत किया गया है। शहरों के चारों और बाइपास बनाए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग प्रदूषण को कम करने पर भी सक्रिय है। सड़कों के किनारे नियमित सफाई के लिए नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। अगले पांच सालों में झारखंड के शहरों को ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सौंदर्यीकरण के साथ शहरों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई गई है।

-सुनील कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग

फैक्ट फाइल

• 25 सालों में राज्य में नगरीकरण को मिली रफ्तार, 40 लाख घरों तक पहुंच रहा नल से जल- दस हजार किलोमीटर आंतरिक सड़कों के निर्माण से राज्य में यातायात बन रहा सुगम।
• 1300 करोड़ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए सालभर में होंगे खर्च, मिल चुकी है स्वीकृति।
• 35000 करोड़ की योजना नगर विकास विभाग ने स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा।
• 16 नए वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड और तीन नए आइएसबीटी का बन रहा डीपीआर।