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Atal Bharat News > झारखंड > रांची > झारखंड के 25 हजार शिक्षकों को TET से छूट की मांग, कैबिनेट में CM के समक्ष रखा जाएगा मामला|

झारखंड के 25 हजार शिक्षकों को TET से छूट की मांग, कैबिनेट में CM के समक्ष रखा जाएगा मामला|

Priyanka Kumari
Last updated: 2026/09/30 at 12:22 PM
Priyanka Kumari
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झारखंड में करीब 25 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट दिलाने की मांग पर सरकार ने पहल का भरोसा दिया है. जानें क्या है पूरा मामला.

Jharkhand TET Exemption: आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट दिलाने के मामले में झारखंड सरकार आवश्यक पहल करेगी. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों को टीईटी से छूट दिलाने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को विचारार्थ और आगे की कार्रवाई के लिए भेजने की दिशा में सरकार तत्पर रहेगी.

Contents
करीब 25 हजार शिक्षकों को टीईटी से छूट की मांगमंत्री ने विधानसभा से प्रस्ताव भेजने का दिया भरोसाकैबिनेट में मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे मामलाप्रतिनिधिमंडल में ये शिक्षक नेता रहे शामिल

करीब 25 हजार शिक्षकों को टीईटी से छूट की मांग

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और महासचिव राममूर्ति ठाकुर के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत करीब 25 हजार शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की. संघ ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए. संघ ने अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड विधानसभा से भी इन शिक्षकों को टीईटी से छूट देने संबंधी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की.

मंत्री ने विधानसभा से प्रस्ताव भेजने का दिया भरोसा

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ है. आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजने की दिशा में सरकार आवश्यक पहल करेगी.

कैबिनेट में मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे मामला

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस विषय को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष विचारार्थ रखेंगे. संघ ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के मामले में सरकार की पहल जरूरी है. करीब 25 हजार शिक्षकों के सेवा हित इससे जुड़े हुए हैं.

प्रतिनिधिमंडल में ये शिक्षक नेता रहे शामिल

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, संगठन महामंत्री असदुल्लाह, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, बोकारो महासचिव राजेश कुमार सिन्हा, असगर अली, विजय मुंडा, मिसवाहुल समेत अन्य शिक्षक नेता शामिल थे.

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