GEL चर्च छोटानागपुर की वार्षिक आमसभा में संविधान संशोधन के एजेंडे पर हंगामा हो गया. बैठक की वैधता पर सवाल उठने के कारण मामला अगले साल तक टल गया.
रांचीः जीइएल चर्च छोटानागपुर एंड असम की वार्षिक आमसभा सोमवार को हंगामे के बीच बिना किसी नतीजे के संपन्न हुई. बेथेसदा एमएड कॉलेज के सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा चर्च के संविधान में संशोधन करना था. हालांकि, बैठक की वैधता और उसे बुलाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे. आमसभा में शामिल कुछ सदस्यों ने महासचिव ईश्वर दत्त कंडुलना पर आरोप लगाते हुए बैठक को असंवैधानिक बताया. वहीं, महासचिव ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि वह नियमों के तहत काम कर रहे हैं.
बैठक शुरू होने के बाद दिया गया संशोधन का ड्राफ्ट : बिशप
चर्च के मॉडरेटर बिशप मार्शल केरकेट्टा और नॉर्थ वेस्ट डायसिस के बिशप पावेल लुगुन ने आरोप लगाया कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव का ड्राफ्ट आमसभा शुरू होने के बाद सदस्यों को दिया गया. उनका कहना था कि बैठक से कुछ दिन पहले ही सभी डायसिसों को ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था, ताकि सदस्य उसका अध्ययन कर सकें और अपने सुझाव रख सकें.
बिशपों ने यह भी आरोप लगाया कि महासचिव ने विभिन्न डायसिसों की ओर से भेजे गये पत्रों का जवाब नहीं दिया. उनका कहना था कि इस तरह महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर बिना पर्याप्त तैयारी और विचार-विमर्श के चर्चा करना उचित नहीं था. आमसभा में सहमति नहीं बन पाने के कारण संविधान संशोधन का मामला अगले साल होनेवाली वार्षिक आमसभा तक टालने की बात कही गयी.
महासचिव ने आरोपों को बताया निराधार
महासचिव ईश्वर दत्त कंडुलना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले चर्च में कई अनियमितताएं थीं, जिन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है. उनके अनुसार, संविधान संशोधन का ड्राफ्ट सभी डायसिसों को पहले ही भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि वह अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार हैं और नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं.
अनधिकृत सदस्यों को आमंत्रित करने का भी आरोप
जीइएल चर्च सीआरसी के सचिव ओसमंड पूर्ति ने महासचिव पर जबरन आमसभा बुलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महासचिव ने विभिन्न डायसिसों के ऐसे लोगों को भी बैठक में आमंत्रित किया, जिनका संबंधित डायसिस की ओर से अनुमोदन नहीं किया गया था. उनके अनुसार, ऐसे लोग अनधिकृत सदस्यों की श्रेणी में आते हैं. ओसमंड पूर्ति ने यह भी कहा कि इससे पहले एनलार्ज कमेटी की बैठक में संविधान संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं मिला था. ऐसे में उनके अनुसार, सोमवार को बुलायी गयी आमसभा की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं. बैठक में इन मुद्दों को लेकर विरोध हुआ और संविधान संशोधन पर कोई निर्णय नहीं हो सका.



