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Atal Bharat News > झारखंड > ऋण माफी योजनाओं के लंबित किसानों का करे ई-केवीईसी, डीसी ने दिया निर्देश

ऋण माफी योजनाओं के लंबित किसानों का करे ई-केवीईसी, डीसी ने दिया निर्देश

AMRIT RAJ
Last updated: 2026/08/13 at 12:21 PM
AMRIT RAJ
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सरायकेला डीसी ने कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पात्र किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने और ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

सरायकेला. कलेक्ट्रेट भवन में डीसी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. कहा कि कोई भी पात्र किसान व लाभुक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें. उन्होंने पंचायत एवं ग्राम स्तर पर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया.

Contents
चयनित किसानों को स्वीकृत योजना उपलब्ध कराएं : डीसीलैंपस और सहकारी संस्थानों से किसानों को जोड़ें

चयनित किसानों को स्वीकृत योजना उपलब्ध कराएं : डीसी

समीक्षा के दौरान कृषि, उद्यान, पशुपालन, गव्य विकास, भूमि संरक्षण व सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गयी. उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड पंजीकरण, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के शेष लाभुकों का ई केवाईसी करने, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, डीप बोरिंग, तालाब जीर्णोद्धार, कृषि उपकरण वितरण, पशुधन विकास तथा फसल बीमा योजनाओं में पात्र किसानों का आच्छादन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में लाभुकों का चयन व आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें लंबित न रखा जाएं. चयनित किसानों को बीज, कृषि यंत्र, पशुधन, सिंचाई सुविधा समेत अन्य स्वीकृत लाभ शीघ्र उपलब्ध कराएं जाएं.

लैंपस और सहकारी संस्थानों से किसानों को जोड़ें

उपायुक्त ने सहकारिता विभाग को लैंपस व सहकारी समितियों से किसानों को जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने लैंप्स समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रज्ञा केंद्र, ऑनलाइन कार्य एवं अन्य डिजिटल सेवाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने की संभावनाओं का आकलन करने को कहा. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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