जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से नियुक्त कर्मियों को कोर्ट के आदेश के बाद काम पर तो वापस रख लिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा परिणाम रद्द किए जाने के कारण उनके वेतन भुगतान पर संशय बना हुआ है। विभागों को कार्मिक विभाग के पूर्व आदेश रद करने का इंतजार है।
रांची। सीजीएल के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को कोर्ट के आदेश के बाद काम पर रख तो लिया गया है लेकिन इन्हें वेतन देने में विभागों में आनाकानी चल रही है। सरकार के स्तर से सीजीएल परीक्षा का परिणाम रद किए जाने से यह परेशानी हुई है।
इसी कारण से पिछले महीने सैकड़ों कर्मियों को वेतन नहीं मिला था। इस महीने भी अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं होने से आगे भी वेतन के लाले देखने को मिल सकता है। ज्ञात हो कि दैनिक जागरण ने पिछले महीने भी इसकी जानकारी दी थी कि कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि श्रम विभाग समेत कुछ अन्य विभागों ने भी इस मामले में वित्त विभाग से मंतव्य भी मांगा है।
कार्मिक का आदेश वापस होने पर ही भुगतान होगा
राज्य सरकार की ओर से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियों के पकड़े जाने के बाद नोटिस जारी कर परिणाम को रद करने की बात कही थी। इसके बाद एक ही साथ सभी कर्मियों को वापस लेने का निर्णय लिया गया और तत्काल प्रभाव से सभी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें काम पर रख लिया गया।
अब विभागों का यह कहना है कि इन्हें वापस काम पर रखने का आदेश देने के साथ कार्मिक विभाग पूर्व में दिए गए आदेश को रद करेगा तब जाकर भुगतान करना संभव होगा।
कार्मिक में तैयार हो रहा कार्य आवंटन का प्रस्ताव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सभी कर्मियों को कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके आलोक में संबंधित शाखा से कार्य आवंटन से संबंधित संचिका बढ़ाई जा रही है। संचिका पर आदेश प्राप्त होते ही सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को कार्य भी आवंटित कर दिया जाएगा। हालांकि सभी कर्मियों से पूर्व में आवंटित कार्य ही कराए जाएंगे।
निम्न कर्मियों का वेतन हो रहा प्रभावित
- प्रखंड कल्याण पदाधिकारी : 195
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी : 252
- अंचल निरीक्षक सह कानूनगो : 185
- सहायक प्रशाखा पदाधिकारी : 863
- कनीय सचिवालय सहायक : 335
- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी : 182
- प्लानिंग असिस्टेंट : 05
