रघुवर दास के कड़े तेवर, घेरा झारखंड सरकार को, निशा भगत आत्महत्या प्रकरण को लेकर साधा निशाना|

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या को आदिवासी अस्मिता, धर्मांतरण और जमीन सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है।

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर दास ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। 

उन्होंने इस घटना को केवल एक आत्महत्या न मानकर आदिवासी अस्मिता, सरना संस्कृति, धर्मांतरण और आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा से जुड़े व्यापक और गंभीर मुद्दों से जोड़ा है। 

पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितपरिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाए।

निशा भगत के संघर्ष और अंतिम वीडियो का जिक्र 

रघुवर दास ने कहा कि निशा भगत सरना-सनातन संस्कृति की रक्षा और धर्मांतरण के विरोध में लगातार सक्रिय थीं और आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर होकर आवाज उठा रही थीं। 

उनके अंतिम वीडियो का हवाला देते हुए पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि वह आदिवासियों की जमीन पर कथित कब्जे और भू-माफियाओं के भारी दबाव से बेहद परेशान थीं। 

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों ने एक संघर्षशील आदिवासी महिला को इतना निराश कर दिया कि उसे आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाना पड़ा?

उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा कि निशा की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इस पूरी घटना के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

बिरसा मुंडा और कार्तिक उरांव के संघर्षों का हवाला 

अपने बयान में रघुवर दास ने भगवान बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जल, जंगल, जमीन और आदिवासी स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने समाज को संगठित किया था। 

उन्होंने निशा भगत के संघर्ष को भी इसी महान परिप्रेक्ष्य में रखा। इसके साथ ही, उन्होंने धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कार्तिक उरांव के आंदोलन का हवाला दिया। 

रघुवर दास का तर्क है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण का लाभ जारी रहने से मूल आदिवासी समाज के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह संवेदनशील मुद्दा लंबे समय से आदिवासी संगठनों के बीच चर्चा का केंद्र रहा है।

हेमंत सरकार की घोषणा और आगे की मांग 

उल्लेखनीय है कि इस संवेदनशील प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशा भगत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की घोषणा की है। 

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से यह अपील की है कि वह केवल जांच की घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य में आदिवासी जमीन की सुरक्षा और धर्मांतरण से जुड़े विवादों पर ठोस और गंभीर कदम उठाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य बेटी को इस तरह की व्यवस्थागत लाचारी का सामना न करना पड़े।