केंद्र सरकार के खनन बिल के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। झारखंड कांग्रेस ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है।
लोहरदगा : केंद्र सरकार द्वारा पारित खनन बिल के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन का ऐलान किया गया है. शुक्रवार को लोहरदगा में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक दुबे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखेर भगत ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाये. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. इसके खिलाफ पार्टी झारखंड समेत अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी. प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और देश के विकास में यहां के खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसे में खनिज संपदा से संबंधित अधिकारों में राज्यों की भूमिका को कमजोर करना संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये को तानाशाहीपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस पार्टी इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी.
उन्होंने कहा कि खनन बिल से झारखंड को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर कांग्रेस व्यापक जनांदोलन करेगी. जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी जैसे कदम भी उठाये जा सकते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में झारखंड से खनिज पदार्थों को बाहर जाने से रोकने के लिए भी पार्टी आंदोलन का रास्ता अपना सकती है. कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा पर राज्य के हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय स्वीकार नहीं किया जायेगा.
सात सितंबर को राज्यपाल से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल आलोक दुबे ने बताया कि सात सितंबर को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर खनन बिल के प्रावधानों और इससे झारखंड को होने वाले संभावित नुकसान की जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राज्य के व्यापक हित से जोड़कर देख रही है और आने वाले दिनों में इसे लेकर आंदोलन को और तेज किया जायेगा. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीनने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्यों के विकास और उनके आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं. कांग्रेस पार्टी राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी. राम मंदिर के चंदे का मुद्दा भी उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर निर्माण और चंदे से जुड़े मुद्दे को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. आलोक दुबे ने कहा कि यदि राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो चंदे से जुड़े कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और जनता के बीच इसे प्रमुखता से उठायेगी.जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखेर भगत ने कहा कि पार्टी जनहित और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही है. खनन बिल को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आंदोलन को मजबूती देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया पदाधिकारी प्रकाश उरांव एवं पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे.
