झारखंड में 2026-27 खरीफ मौसम के लिए धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई है. 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए 30.57 करोड़ का ई-टेंडर जारी किया गया है.
रांचीः झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. धान खरीद केंद्रों से राइस मिलों और गोदामों तक धान व तैयार चावल की ढुलाई के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था संभालने के लिए राज्य के 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति की जायेगी. झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने इसके लिए ई-टेंडर जारी किया है. पूरी व्यवस्था पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. चयनित ठेकेदारों के साथ छह माह के लिए अनुबंध किया जायेगा. जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि तीन माह तक बढ़ायी जा सकती है. ठेकेदारों को धान खरीद केंद्रों (पैक्स/लैंप्स) से चिह्नित राइस मिलों तक धान पहुंचाने और मिलों से तैयार कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) को निगम के गोदामों तक भेजने के दौरान मजदूर उपलब्ध कराने होंगे.
33.54 लाख क्विंटल धान खरीदने का अनुमान
निगम के टेंडर दस्तावेज के अनुसार, खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में राज्य में 33,54,248.792 क्विंटल धान खरीदने का अनुमान है. इस धान से 68 प्रतिशत के हिसाब से 22,80,889.178 क्विंटल कस्टम मिल्ड राइस तैयार होने की संभावना है. इस तरह धान और तैयार चावल की कुल अनुमानित मात्रा करीब 56.35 लाख क्विंटल होगी. इस पूरी मात्रा की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए 30,57,06,234.86 रुपये का अनुमानित टेंडर मूल्य निर्धारित किया गया है. राज्य स्तरीय समिति ने इसके लिए मजदूरी की दर 54.25 रुपये प्रति क्विंटल तय की है.
रांची में 1.91 करोड़ रुपये के काम का अनुमान
जिलावार टेंडर मूल्य में रांची में सबसे अधिक 1.91 करोड़ रुपये के काम का अनुमान लगाया गया है. पूर्वी सिंहभूम में 2.36 करोड़ और पश्चिमी सिंहभूम में 1.42 करोड़ रुपये का काम प्रस्तावित है. इसके अलावा हजारीबाग में 1.56 करोड़, देवघर में 1.74 करोड़, साहिबगंज में 1.76 करोड़ और दुमका में 1.67 करोड़ रुपये के काम का अनुमान है.
बोरियों की तौल से लेकर गोदाम में स्टैकिंग तक की जिम्मेदारी
चयनित ठेकेदारों को केवल मजदूर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहना होगा. उन्हें धान और चावल की बोरियों की तौल, सिलाई, वाहनों पर लोडिंग, निर्धारित स्थल पर अनलोडिंग और गोदामों में बोरियों की व्यवस्थित स्टैकिंग की जिम्मेदारी भी निभानी होगी. खरीद केंद्रों से धान को चिह्नित मिलों तक और मिलों से तैयार सीएमआर को निगम के गोदामों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी.
मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और जरूरी सुविधाएं देना अनिवार्य
टेंडर की शर्तों के अनुसार, चयनित एजेंसियों को पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के साथ श्रम कानूनों का पालन करना होगा. मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जुड़े प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा मजदूरों के लिए पेयजल, विश्राम कक्ष, शौचालय और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी. काम में देरी होने पर संबंधित ठेकेदार पर प्रति खरीद केंद्र प्रतिदिन दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. टेंडर की शर्तों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित ठेकेदार किसी दूसरी एजेंसी को काम उपठेके पर नहीं दे सकेंगे.



