निशा भगत मामले को लेकर झारखंड की सियासत गरमाई, भाजपा ने महिला सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई पर उठाए सवाल, वहीं सत्ताधारी गठबंधन ने राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यशैली पर निशाना साधा।
रांची: सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के झारखंड दौरे के बाद राज्य की सियासत गरमा गयी है. भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं और महिलाओं को न्याय दिलाने की स्थिति चिंताजनक है. वहीं, सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं.
भाजपा बोली- महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही हेमंत सरकार
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के लगभग सात वर्षों के कार्यकाल में राज्य में 10,700 से अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं. पार्टी का दावा है कि यह राज्य गठन के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने की दर भी कम है. पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. उन्होंने निशा भगत की मौत को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि निशा भगत धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चला रही थीं और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि फेसबुक लाइव में निशा भगत ने अपनी परेशानी बताते हुए पुलिस और कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाये थे. पार्टी ने उनकी मौत को सिस्टम की विफलता बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
महिला आयोग के दौरे में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठाये सवाल
भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के झारखंड दौरे के दौरान अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाये. पार्टी नेताओं का आरोप है कि आयोग के समन के बावजूद डीजीपी ने अवकाश का हवाला देकर मिलने से मना कर दिया और मुख्य सचिव भी उपस्थित नहीं हुए. भाजपा के अनुसार, गुमला में निशा भगत के परिजनों से मुलाकात के दौरान भी जिले के उपायुक्त और एसपी मौजूद नहीं थे. पार्टी ने आरोप लगाया कि आयोग की अध्यक्ष को उनकी इच्छानुसार कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी गयी और समन्वय के लिए अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी गयी.
