झारखंड में आदिम जनजाति समुदायों के लिए सस्ती चीनी उपलब्ध कराने की योजना पर संकट गहरा गया है। केंद्र से सब्सिडी आवंटन न होने के कारण राज्य सरकार इस वर्ष अपने स्तर पर योजना लागू करने में असमर्थ दिख रही है।
रांची। झारखंड में आदिम जनजाति समुदायों के नागरिकों के लिए कम कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष धरातल पर उतरने में संकट के बादल दिखने लगे हैं। सब्सिडी के बावजूद इस योजना के तहत झारखंड के तमाम इलाकों से सूचनाएं मिलती थीं कि लोग चीनी लेकर भुगतान नहीं करना चाहते थे।
योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं
केंद्र सरकार ने पहले ही सब्सिडी देकर चीनी उपलब्ध कराने की योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं किया है। ऐसे में झारखंड भी इस याेजना के लिए अपने बूते टेंडर करने नहीं जा रहा है। हालांकि मंत्री डॉ. इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं कि वे अगली बार दिल्ली दौरे में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे।
